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भारत की स्वतंत्र सरकारी योजना डायरेक्टरी

भारत सरकार की योजनाएँ, सब्सिडी और लाभ

अपनी पात्रता जाँचें, जानें कितना फ़ायदा मिलेगा, ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार करें और सीधे केंद्र व राज्य सरकार के सत्यापित पोर्टल पर आवेदन करें।

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सत्यापित सरकारी पोर्टल

₹5 लाख+

स्वास्थ्य और DBT कवर

28+ राज्य

केंद्र और राज्यों के पोर्टल

ज़ीरो फ़ीस

मुफ़्त सार्वजनिक डायरेक्टरी

सबसे ज़्यादा आवेदन वाली योजनाएँ

लोकप्रिय सरकारी योजनाएँ

खेती, स्वास्थ्य, आवास और महिला कल्याण की बड़ी योजनाएँ, जिनसे सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं।

सभी योजनाएँ देखें
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

देश के सभी ज़मीन वाले किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की सीधी आर्थिक मदद।

मुख्य लाभ:सीधे खाते में पैसा (DBT)
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹6,000
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, जिसमें हर परिवार को हर साल ₹5,00,000 तक का कैशलेस इलाज मिलता है।

मुख्य लाभ:कैशलेस स्वास्थ्य बीमा
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹5.0 लाख
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U 2.0)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

PMAY-शहरी 2.0: शहरों के EWS, LIG और MIG परिवारों को होम लोन के ब्याज पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी और घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की मदद।

मुख्य लाभ:होम लोन ब्याज सब्सिडी
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹2.5 लाख
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

वित्त मंत्रालय

छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी ₹20 लाख तक का लोन (पहले तरुण लोन चुका चुके लोगों को तरुण प्लस में ₹10-20 लाख)।

मुख्य लाभ:बिना गारंटी बिज़नेस लोन
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹20.0 लाख
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP - पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स)

शिक्षा मंत्रालय

केंद्र और राज्य सरकार की प्री-मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों के लिए एक ही राष्ट्रीय पोर्टल।

मुख्य लाभ:सीधी छात्रवृत्ति
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹75,000
अपडेट: 17 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए ₹78,000 तक की सीधी सब्सिडी वाली मुफ़्त बिजली योजना।

मुख्य लाभ:सोलर उपकरण पर सीधी सब्सिडी
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹78,000
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
अपनी पात्रता जाँचें

जानिए आप किन सरकारी योजनाओं के पात्र हैं

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आपकी जानकारी से मेल खाने वाली 31 योजनाएँ मिलीं
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

देश के सभी ज़मीन वाले किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की सीधी आर्थिक मदद।

मुख्य लाभ:सीधे खाते में पैसा (DBT)
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹6,000
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, जिसमें हर परिवार को हर साल ₹5,00,000 तक का कैशलेस इलाज मिलता है।

मुख्य लाभ:कैशलेस स्वास्थ्य बीमा
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹5.0 लाख
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U 2.0)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

PMAY-शहरी 2.0: शहरों के EWS, LIG और MIG परिवारों को होम लोन के ब्याज पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी और घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की मदद।

मुख्य लाभ:होम लोन ब्याज सब्सिडी
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹2.5 लाख
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

वित्त मंत्रालय

छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी ₹20 लाख तक का लोन (पहले तरुण लोन चुका चुके लोगों को तरुण प्लस में ₹10-20 लाख)।

मुख्य लाभ:बिना गारंटी बिज़नेस लोन
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹20.0 लाख
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP - पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स)

शिक्षा मंत्रालय

केंद्र और राज्य सरकार की प्री-मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों के लिए एक ही राष्ट्रीय पोर्टल।

मुख्य लाभ:सीधी छात्रवृत्ति
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹75,000
अपडेट: 17 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए ₹78,000 तक की सीधी सब्सिडी वाली मुफ़्त बिजली योजना।

मुख्य लाभ:सोलर उपकरण पर सीधी सब्सिडी
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹78,000
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
अपने वर्ग के हिसाब से देखें

हर नागरिक के लिए योजनाएँ, श्रेणी के हिसाब से

किसानों, छात्रों, महिला उद्यमियों, बुज़ुर्गों और कारोबारियों के लिए ख़ास तौर पर बनी सरकारी योजनाएँ देखें।

सभी योजनाएँ देखें

किसान और खेती

किसानों और खेतिहर मज़दूरों के लिए आर्थिक मदद, फ़सल बीमा, सस्ती खाद, सोलर पंप और कृषि मशीनों पर अनुदान।

योजनाएँ देखें

महिला सशक्तिकरण और कल्याण

सीधे खाते में पैसा, गर्भवती महिलाओं के लिए मदद, स्वयं सहायता समूह लोन, मुफ़्त LPG कनेक्शन और कारोबार शुरू करने के लिए पूँजी।

योजनाएँ देखें

छात्र और शिक्षा

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, फ़ीस की भरपाई, फ़ेलोशिप, हॉस्टल ख़र्च में मदद और विदेश में पढ़ाई के लिए सहायता।

योजनाएँ देखें

स्वास्थ्य और इलाज

अस्पताल में भर्ती होकर कैशलेस इलाज, सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ, माँ और बच्चे के टीके, और गंभीर बीमारियों में आर्थिक मदद।

योजनाएँ देखें

आवास और शहरी विकास

PMAY में होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी, और गाँव-शहर के बेघर या कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए अनुदान।

योजनाएँ देखें

बुज़ुर्ग और पेंशन

हर महीने पक्की पेंशन, सस्ता इलाज, यात्रा में छूट और रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा।

योजनाएँ देखें

कारोबार, MSME और स्टार्टअप

बिना गारंटी मुद्रा लोन, क्रेडिट गारंटी फ़ंड, शुरुआती पूँजी, नई तकनीक के लिए सब्सिडी और कारीगरों के लिए टूलकिट।

योजनाएँ देखें

रोज़गार और कौशल

मुफ़्त व्यावसायिक ट्रेनिंग, अप्रेंटिस को भत्ता, VB-G RAM G के तहत गाँवों में 125 दिन के काम की गारंटी और नौकरी दिलाने में मदद।

योजनाएँ देखें

समाज कल्याण और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण

वंचित वर्गों के लिए ख़ास कल्याण योजनाएँ, मुफ़्त कोचिंग, पुनर्वास अनुदान और दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण।

योजनाएँ देखें

बैंकिंग और बीमा

ज़ीरो बैलेंस जन धन खाते, दुर्घटना बीमा और बहुत कम सालाना प्रीमियम पर जीवन बीमा।

योजनाएँ देखें
केंद्र सरकार की ख़ास योजनाएँ

देश की प्रमुख योजनाएँ

केंद्र की सभी योजनाएँ
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

देश के सभी ज़मीन वाले किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की सीधी आर्थिक मदद।

मुख्य लाभ:सीधे खाते में पैसा (DBT)
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹6,000
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केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, जिसमें हर परिवार को हर साल ₹5,00,000 तक का कैशलेस इलाज मिलता है।

मुख्य लाभ:कैशलेस स्वास्थ्य बीमा
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹5.0 लाख
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U 2.0)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

PMAY-शहरी 2.0: शहरों के EWS, LIG और MIG परिवारों को होम लोन के ब्याज पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी और घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की मदद।

मुख्य लाभ:होम लोन ब्याज सब्सिडी
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डिजिटल नागरिक सेवाएँ

ज़रूरी सरकारी सेवाओं के पोर्टल

आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डिजिलॉकर सर्टिफ़िकेट और PF पासबुक के लिए सीधे सत्यापित सरकारी पोर्टल पर जाएँ।

सभी 8+ नागरिक सेवाएँ देखें
पहचान और सत्यापनसत्यापित

UIDAI माय आधार पोर्टल सेवाएँ

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), MeitY

आधार की सभी आधिकारिक ऑनलाइन सेवाएँ: डिजिटल सिग्नेचर वाला ई-आधार PDF डाउनलोड करें, सही सबूत के साथ ऑनलाइन पता बदलें, मज़बूत PVC आधार कार्ड मँगवाएँ, आधार और बैंक खाते के लिंक होने का स्टेटस देखें, और अपना बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करें।

फ़ीस: ई-आधार मुफ़्त / PVC कार्ड के लिए ₹75 (जनवरी 2026 से नई फ़ीस)
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टैक्स और वित्तीय पहचानसत्यापित

इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग और तुरंत ई-पैन

आयकर विभाग, वित्त मंत्रालय

भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल, जहाँ आधार ई-केवाईसी से 10 मिनट में मुफ़्त ई-पैन बनता है, पैन की वैधता जाँची जा सकती है, पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है, और सालाना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-1 से ITR-7) आसानी से भरा जा सकता है।

फ़ीस: तुरंत ई-पैन पूरी तरह मुफ़्त / दोबारा छपवाने का शुल्क ₹50
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परिवहन और ड्राइविंगसत्यापित

परिवहन सेवा (सारथी और वाहन)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)

परिवहन से जुड़ी सभी सेवाओं का पोर्टल: घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देकर लर्नर लाइसेंस (LL) बनवाएँ, पक्के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए स्लॉट बुक करें, DL रिन्यू करवाएँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लें, गाड़ी की RC ट्रांसफ़र करवाएँ और फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट पाएँ।

फ़ीस: सरकारी तय फ़ीस (LL के लिए ₹200, DL के लिए ₹300-₹500)
आधिकारिक पोर्टल खोलें
डिजिटल सर्टिफ़िकेट और स्टोरेजसत्यापित

डिजिलॉकर डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, MeitY

डिजिलॉकर भारत सरकार का मुख्य डिजिटल वॉलेट है, जिसमें नागरिकों को असली डिजिटल दस्तावेज़ मिलते हैं। अधिकृत संस्थाओं द्वारा सीधे जारी दस्तावेज़ (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की RC, CBSE मार्कशीट, डिग्री, राशन कार्ड) IT नियमों के नियम 9A के तहत मूल काग़ज़ी दस्तावेज़ों के बराबर माने जाते हैं।

फ़ीस: पूरी तरह मुफ़्त
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गाइड और नीतियों की जानकारी

आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड और लेख

बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरी करने, OTR नंबर बनाने, आयुष्मान गोल्डन कार्ड डाउनलोड करने और आवेदन रद्द होने से बचने के आसान तरीक़े।

आवेदन की ताज़ा गाइड

किसान और खेती 6 मिनट में पढ़ें

पीएम-किसान सम्मान निधि में आवेदन कैसे करें और ज़रूरी ई-केवाईसी कैसे पूरी करें: पूरी जानकारी

जानिए pmkisan.gov.in पर नए किसान के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ज़मीन के काग़ज़ (RoR) कैसे अपलोड करें, आधार ओटीपी से पुष्टि कैसे करें और मोबाइल ऐप पर फ़ेस ई-केवाईसी कैसे पूरी करें, ताकि हर साल ₹6,000 मिलते रहें।

पूरे स्टेप पढ़ें
स्वास्थ्य और इलाज 7 मिनट में पढ़ें

आयुष्मान भारत PM-JAY की पात्रता कैसे जाँचें और गोल्डन कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें

beneficiary.nha.gov.in पर अपना आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने की पूरी जानकारी, साथ में 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों के लिए नया ₹5 लाख का कवर।

पूरे स्टेप पढ़ें
छात्र और शिक्षा 8 मिनट में पढ़ें

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) की पूरी गाइड: रजिस्ट्रेशन, OTR, दस्तावेज़ और सत्यापन

स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए scholarships.gov.in पर नए वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) से केंद्र और राज्य की छात्रवृत्तियों में आवेदन करने की पूरी जानकारी।

पूरे स्टेप पढ़ें

ख़ास लेख और विश्लेषण

कारोबार, MSME और स्टार्टअप8 मिनट में पढ़ें

2026 में महिला उद्यमियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 7 सबसे काम की योजनाएँ

जानिए भारत में कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं के लिए कौन-सी सरकारी फ़ंडिंग, बिना गारंटी लोन, ब्याज में छूट और बाज़ार से जोड़ने वाली योजनाएँ मौजूद हैं।

लेखक: सरकारी योजना पॉलिसी रिसर्च डेस्क
नीति और शासन6 मिनट में पढ़ें

केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्र प्रायोजित योजना में क्या फ़र्क़ है: हर नागरिक को यह जानना चाहिए

भारत में योजनाओं के प्रकार आसान भाषा में: पैसा केंद्र और राज्य के बीच कैसे बँटता है, नियम कौन बनाता है और फ़ायदे के लिए आवेदन कहाँ करना है।

लेखक: सरकारी योजना संपादकीय टीम
नागरिक सहायता और पारदर्शिता

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सरकारी योजनाओं को समझने, आधिकारिक लिंक पहचानने और फ़र्ज़ी पोर्टल से बचने के बारे में ज़रूरी बातें।

नहीं। सरकारी योजना एक स्वतंत्र जानकारी पोर्टल है, जो नागरिकों को सरकारी कल्याण योजनाएँ आसानी से खोजने, तुलना करने और समझने में मदद करता है। हमारा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं है, न ही वे इसे प्रायोजित करती हैं या चलाती हैं। सभी आवेदन सीधे .gov.in या .nic.in से ख़त्म होने वाले आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर होते हैं।
पारदर्शिता और धोखाधड़ी से सुरक्षा

हम नागरिकों को फ़र्ज़ी सरकारी पोर्टल से कैसे बचाते हैं

सरकारी योजनाओं की नक़ल करने वाली फ़र्ज़ी वेबसाइटें अक्सर ग़लत फ़ीस वसूलने या लोगों की निजी जानकारी चुराने की कोशिश करती हैं। सरकारी योजना पर हमारी संपादकीय नीति यह पक्का करती है कि हर योजना का आवेदन बटन सिर्फ़ सत्यापित .gov.in या .nic.in पोर्टल पर ही जाए।

कोई बिचौलिया फ़ीस नहीं: जानकारी या लिंक देखने के लिए हम कभी पैसे नहीं लेते।
आपका डेटा नहीं लेते: हम आपका बैंक PIN, आधार ओटीपी या पासवर्ड नहीं माँगते।
आधिकारिक पुष्टि: हर लिंक की जाँच केंद्र/राज्य के राजपत्र और अधिसूचनाओं से मिलाकर होती है।
साफ़ जानकारी: हर योजना के साथ ज़िम्मेदार मंत्रालय और विभाग का नाम दिया जाता है।

कोई टूटा या फ़र्ज़ी लिंक दिखा?

अगर कोई जानकारी ग़लत लगे या पोर्टल बंद मिले, तो तुरंत हमारी संपादकीय टीम को बताएँ।

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