2026 में महिला उद्यमियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 7 सबसे काम की योजनाएँ

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महिलाओं के कारोबार की बड़ी भूमिका है। महिला उद्यमियों की मदद के लिए भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने ख़ास क्रेडिट गारंटी योजनाएँ, ब्याज में छूट और कारोबार को आगे बढ़ाने वाले (इनक्यूबेशन) कार्यक्रम शुरू किए हैं।

1. स्टैंड-अप इंडिया योजना

स्टैंड-अप इंडिया में (जिसकी बढ़ाई गई अवधि मार्च 2025 में ख़त्म हो गई; मार्च 2026 में नए रूप वाली योजना की घोषणा हुई है, इसलिए मौजूदा स्थिति अपने बैंक से पता करें) कमर्शियल बैंकों को हर शाखा से कम से कम एक महिला को नई मैन्युफ़ैक्चरिंग, सर्विस या खेती से जुड़ी इकाई शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन देना होता था। लोन लेने वाली को सिर्फ़ 15% रकम अपनी तरफ़ से लगानी होती है, और इसमें केंद्र/राज्य की दूसरी पूँजी सब्सिडी भी जोड़ी जा सकती है।

2. मुद्रा योजना (PMMY) – महिलाओं के लिए (तरुण और शिशु)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मंज़ूर हुए कुल लोन में से 68% से ज़्यादा महिला उद्यमियों ने लिए हैं। ₹50,000 तक (शिशु), ₹5 लाख तक (किशोर), ₹10 लाख तक (तरुण) और ₹20 लाख तक (तरुण प्लस, उनके लिए जिन्होंने तरुण लोन चुका दिया है) के लोन पूरी तरह बिना गारंटी, कम ब्याज पर मिलते हैं।

3. TREAD (व्यापार से जुड़ी उद्यमिता सहायता और विकास)

MSME मंत्रालय की इस योजना में गाँवों और छोटे शहरों में महिलाओं के स्वरोज़गार को बढ़ावा देने वाले ग़ैर-सरकारी संगठनों (NGO) को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 30% तक सरकारी अनुदान मिलता है।

4. महिला कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा

सिलाई (दर्ज़ी), गुड़िया और खिलौने बनाने, टोकरी और चटाई बुनने, और नारियल रेशे (कॉयर) के हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक कामों से जुड़ी महिलाओं को आधुनिक टूलकिट के लिए ₹15,000 का अनुदान और सिर्फ़ 5% ब्याज पर ₹3,00,000 तक का लोन मिलता है।

5. राज्यों की योजनाएँ: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और लाड़ली बहना

बिहार जैसे राज्य महिला उद्यमियों को ₹10 लाख की मदद (50% अनुदान + 50% बिना ब्याज का लोन) देते हैं, जबकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक हर महीने नक़द मदद देते हैं, जिससे घर की बचत और छोटे निवेश को सहारा मिलता है।