प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
देश के सभी ज़मीन वाले किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की सीधी आर्थिक मदद।
सीधे आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें
नीचे दिया बटन दबाते ही पीएम-किसान का अधिकृत भारत सरकार / राज्य सरकार का पोर्टल नए टैब में खुलेगा। किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपने निजी दस्तावेज़ जमा न करें और न ही कोई फ़ीस दें।
आधिकारिक पोर्टल सत्यापित
योजना की जानकारी
पीएम-किसान केंद्र सरकार की योजना है, जिसका पूरा पैसा भारत सरकार देती है। इसके तहत देशभर के ज़मीन वाले किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती है (कुछ तय श्रेणियों के लोगों को छोड़कर)। यह रकम ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र (DBT) के ज़रिए सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
किसके लिए है
छोटे और सीमांत ज़मीन वाले किसान परिवार
मदद / लाभ का प्रकार
सीधे खाते में पैसा (DBT)
मुख्य लाभ और आर्थिक मदद
- हर साल ₹6,000, जो हर 4 महीने में ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में मिलते हैं (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च)।
- पैसा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) के आधार पेमेंट ब्रिज से सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में आता है।
- पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है; किसी दलाल या बिचौलिए को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर सस्ती ब्याज दर पर लोन की सुविधा (समय पर चुकाने पर ब्याज 4% तक कम)।
पात्रता की शर्तें
आवेदन से पहले पक्का कर लें कि आप ये सभी सरकारी शर्तें पूरी करते हैं:
- 1किसान परिवार के नाम पर राज्य के भू-राजस्व रिकॉर्ड में खेती लायक ज़मीन दर्ज होनी चाहिए।
- 2आधार कार्ड ऐसे चालू बैंक खाते से जुड़ा हो, जिसमें NPCI मैपिंग चालू हो।
- 3संस्थाओं के नाम वाली ज़मीन (संस्थागत भूधारक) इस योजना में शामिल नहीं है।
- 4पिछले असेसमेंट वर्ष में लाभार्थी या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स न भरता हो।
- 5मौजूदा या पूर्व संवैधानिक पदधारक, सांसद, विधायक, मेयर और सरकारी कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) इस योजना के पात्र नहीं हैं।
ज़रूरी दस्तावेज़ों की सूची
इनकी साफ़ स्कैन कॉपी (200 KB से छोटी PDF या JPG) तैयार रखें:
आवेदन कैसे करें (आधिकारिक तरीक़ा)
पीएम-किसान पोर्टल खोलें
पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएँ और होमपेज पर 'Farmers Corner' (किसान कॉर्नर) ढूँढें।
'New Farmer Registration' पर क्लिक करें
'New Farmer Registration' चुनें। फिर बताएँ कि आप ग्रामीण इलाक़े में रहते हैं या शहरी इलाक़े में।
आधार और मोबाइल की पुष्टि करें
अपना 12 अंकों का आधार नंबर, राज्य और चालू मोबाइल नंबर डालें। कैप्चा भरकर 'Send OTP' पर क्लिक करें और UIDAI से आया ओटीपी डालें।
ज़मीन और बैंक की जानकारी भरें
राज्य, ज़िला, तहसील, ब्लॉक और गाँव चुनें। सर्वे/खाता नंबर, दाग/खसरा नंबर और हेक्टेयर में ज़मीन का रकबा भरें। ज़मीन के मालिकाना हक़ का दस्तावेज़ PDF में अपलोड करें।
फ़ॉर्म जमा करें और ई-केवाईसी पूरी करें
भरी हुई जानकारी एक बार जाँच लें, 'Save' पर क्लिक करें और अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें। पोर्टल या पीएम-किसान मोबाइल ऐप पर फ़ेस ई-केवाईसी या ओटीपी ई-केवाईसी ज़रूर पूरी करें।
पीएम-किसान से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या पीएम-किसान की किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी ज़रूरी है?
हाँ, सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसे पीएम-किसान पोर्टल पर ओटीपी से, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक से, या पीएम-किसान मोबाइल ऐप पर चेहरे से पूरा किया जा सकता है।
क्या बटाईदार या किराये पर खेती करने वाले किसान, जिनके नाम ज़मीन नहीं है, आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। मौजूदा नियमों के अनुसार सिर्फ़ वही किसान पात्र हैं, जिनके नाम पर राज्य के भू-राजस्व रिकॉर्ड में खेती लायक ज़मीन दर्ज है।
पीएम-किसान की किस्त का स्टेटस कैसे देखें?
pmkisan.gov.in > Farmers Corner > 'Know Your Status' पर जाएँ। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें। आपको पिछली किस्त और जारी हुआ FTO (फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर) दिख जाएगा।
योजना एक नज़र में
केंद्र सरकार की योजना
पूरे भारत में
किसान और खेती
₹6,000
रजिस्ट्रेशन पूरे साल खुला रहता है। किस्तें हर 4 महीने में आती हैं (पहली: अप्रैल-जुलाई, दूसरी: अगस्त-नवंबर, तीसरी: दिसंबर-मार्च)।
सत्यापित सरकारी स्रोत
155261 / 1800-11-5526 / 011-24300606
pmkisan-ict@gov.in
पीएम-किसान में पक्की मंज़ूरी दिलाने का वादा करने वाले किसी भी एजेंट को पैसे न दें। सरकारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ आधिकारिक तरीक़े से ही होता है।
मिलती-जुलती योजनाएँ
ये सरकारी योजनाएँ भी आपके काम की हो सकती हैं:
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी ₹20 लाख तक का लोन (पहले तरुण लोन चुका चुके लोगों को तरुण प्लस में ₹10-20 लाख)।
पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना
घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए ₹78,000 तक की सीधी सब्सिडी वाली मुफ़्त बिजली योजना।
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY)
प्राकृतिक आपदाओं से फ़सल को होने वाले नुक़सान से बचाने वाला पूरा फ़सल बीमा।