सूचनायह एक ग़ैर-सरकारी जानकारी पोर्टल है। सरकारी योजना का भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। आवेदन सिर्फ़ आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) पर ही होते हैं।
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत मेंआवास और शहरी विकास
आख़िरी अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक स्रोत

पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना

घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए ₹78,000 तक की सीधी सब्सिडी वाली मुफ़्त बिजली योजना।

मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (ग्रिड से जुड़ा सोलर रूफ़टॉप प्रभाग)
सत्यापित सरकारी पोर्टलडोमेन: pmsuryaghar.gov.in

सीधे आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें

नीचे दिया बटन दबाते ही पीएम सूर्य घर का अधिकृत भारत सरकार / राज्य सरकार का पोर्टल नए टैब में खुलेगा। किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपने निजी दस्तावेज़ जमा न करें और न ही कोई फ़ीस दें।

आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें

आधिकारिक पोर्टल सत्यापित

योजना की जानकारी

पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई रूफ़टॉप सोलर की राष्ट्रीय योजना है। इसका लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों को ग्रिड से जुड़े रूफ़टॉप सोलर प्लांट के ज़रिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली देना है। इसके लिए केंद्र सरकार अच्छी-ख़ासी आर्थिक मदद (CFA) सीधे उपभोक्ता के खाते में देती है।

किसके लिए है

ऐसे घर जिनके पास बिजली कनेक्शन और छत पर जगह हो

मदद / लाभ का प्रकार

सोलर उपकरण पर सीधी सब्सिडी

मुख्य लाभ और आर्थिक मदद

  • 1 kW रूफ़टॉप सोलर सिस्टम पर ₹30,000 की सब्सिडी।
  • 2 kW रूफ़टॉप सोलर सिस्टम पर ₹60,000 की सब्सिडी।
  • 3 kW या उससे बड़े घरेलू सोलर सिस्टम पर ज़्यादा से ज़्यादा ₹78,000 की सब्सिडी (तीसरे kW पर ₹18,000)।
  • घर के बिजली बिल में हर साल ₹15,000 से ₹25,000 तक की बचत।
  • नेट-मीटरिंग से बची हुई बिजली ग्रिड को बेचने की सुविधा।

पात्रता की शर्तें

आवेदन से पहले पक्का कर लें कि आप ये सभी सरकारी शर्तें पूरी करते हैं:

  • 1भारतीय नागरिक हों और आपके पास ऐसा घर हो जिसकी छत सोलर पैनल के लिए सही हो।
  • 2आवेदक के नाम पर स्थानीय बिजली कंपनी (DISCOM) का चालू घरेलू बिजली कनेक्शन हो।
  • 3उसी मीटर कनेक्शन पर पहले किसी दूसरी केंद्रीय रूफ़टॉप सोलर सब्सिडी का फ़ायदा न लिया हो।

ज़रूरी दस्तावेज़ों की सूची

इनकी साफ़ स्कैन कॉपी (200 KB से छोटी PDF या JPG) तैयार रखें:

उपभोक्ता खाता संख्या वाला घरेलू बिजली का ताज़ा बिल
बिजली मीटर धारक का आधार कार्ड
बैंक खाते का विवरण (कैंसिल चेक / पासबुक की कॉपी)
छत की साफ़ फ़ोटो

आवेदन कैसे करें (आधिकारिक तरीक़ा)

1

राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्टर करें

pmsuryaghar.gov.in पर जाएँ और 'Apply for Rooftop Solar' पर क्लिक करें। अपना राज्य, बिजली कंपनी (DISCOM) चुनें और उपभोक्ता खाता संख्या डालें।

2

रूफ़टॉप सोलर का आवेदन जमा करें

आप कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, यह भरें और अपने ताज़ा बिजली बिल की कॉपी अपलोड करें।

3

DISCOM से तकनीकी मंज़ूरी

अपनी स्थानीय बिजली कंपनी (DISCOM) से तकनीकी जाँच (फ़िज़िबिलिटी) की मंज़ूरी का इंतज़ार करें।

4

रजिस्टर्ड वेंडर से इंस्टॉलेशन

पोर्टल की लिस्ट से कोई भी रजिस्टर्ड वेंडर चुनें, जो सोलर पैनल, इन्वर्टर और बाक़ी सामान लगाएगा।

5

नेट मीटरिंग और सब्सिडी

DISCOM इंस्टॉलेशन की जाँच करके नेट मीटर लगाती है और कमीशनिंग सर्टिफ़िकेट जारी करती है। इसके बाद 30 दिन के अंदर सब्सिडी आपके बैंक खाते में आ जाती है।

पीएम सूर्य घर से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सब्सिडी मेरे बैंक खाते में आने में कितना समय लगता है?

जब DISCOM इंस्टॉलेशन की जाँच करके ऑनलाइन कमीशनिंग सर्टिफ़िकेट जारी कर देती है, तो सब्सिडी 30 दिन के अंदर DBT से आपके खाते में आ जाती है।

क्या पीएम सूर्य घर के सोलर पैनल लगवाने के लिए सस्ता बैंक लोन मिलता है?

हाँ, SBI और PNB जैसे बड़े सरकारी बैंक लगभग 7% ब्याज पर, बहुत कम डाउन पेमेंट के साथ, बिना गारंटी लोन देते हैं।

पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना — सरकारी योजना

योजना एक नज़र में

योजना का प्रकार:

केंद्र सरकार की योजना

कहाँ लागू है:

पूरे भारत में

श्रेणी:

आवास और शहरी विकास

ज़्यादा से ज़्यादा लाभ:

₹78,000

आवेदन का समय:

योजना अभी सभी राज्यों में चालू है और 1 करोड़ घरों तक पहुँचने का लक्ष्य तेज़ी से पूरा किया जा रहा है।

सत्यापित सरकारी स्रोत

आधिकारिक वेबसाइट:https://pmsuryaghar.gov.in
आवेदन का सीधा लिंक:https://pmsuryaghar.gov.in
आधिकारिक हेल्पलाइन:

15555 / 1800-180-3333

आधिकारिक ईमेल:

support-pmsuryaghar@gov.in

नागरिकों के लिए सलाह

पीएम सूर्य घर में पक्की मंज़ूरी दिलाने का वादा करने वाले किसी भी एजेंट को पैसे न दें। सरकारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ आधिकारिक तरीक़े से ही होता है।

मिलती-जुलती योजनाएँ

ये सरकारी योजनाएँ भी आपके काम की हो सकती हैं:

आवास और शहरी विकास की सभी योजनाएँ देखें →
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

देश के सभी ज़मीन वाले किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की सीधी आर्थिक मदद।

मुख्य लाभ:सीधे खाते में पैसा (DBT)
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹6,000
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल
केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U 2.0)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

PMAY-शहरी 2.0: शहरों के EWS, LIG और MIG परिवारों को होम लोन के ब्याज पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी और घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की मदद।

मुख्य लाभ:होम लोन ब्याज सब्सिडी
ज़्यादा से ज़्यादा / साल:₹2.5 लाख
अपडेट: 10 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल