प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U 2.0)
PMAY-शहरी 2.0: शहरों के EWS, LIG और MIG परिवारों को होम लोन के ब्याज पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी और घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख की मदद।
सीधे आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें
नीचे दिया बटन दबाते ही पीएम आवास योजना (शहरी) का अधिकृत भारत सरकार / राज्य सरकार का पोर्टल नए टैब में खुलेगा। किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपने निजी दस्तावेज़ जमा न करें और न ही कोई फ़ीस दें।
आधिकारिक पोर्टल सत्यापित
योजना की जानकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की योजना है, जिसका मक़सद शहरों में रहने वाले पात्र परिवारों को हर मौसम में टिकने वाला पक्का घर देना है। PMAY-U 2.0 (अगस्त 2024 में मंज़ूर) चार हिस्सों में चलती है: लाभार्थी द्वारा ख़ुद घर बनाना (BLC), साझेदारी में किफ़ायती घर (AHP), किफ़ायती किराये के घर (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। ISS में 1 सितंबर 2024 या उसके बाद मंज़ूर हुए होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.80 लाख तक होती है।
किसके लिए है
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG)
मदद / लाभ का प्रकार
होम लोन ब्याज सब्सिडी
मुख्य लाभ और आर्थिक मदद
- ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): ₹25 लाख तक के होम लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी, ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.80 लाख, जो 5 सालाना किस्तों में मिलती है।
- ISS उन घरों पर लागू है जिनकी क़ीमत ₹35 लाख तक और कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक हो।
- EWS और LIG घरों में महिला का सह-मालिक होना ज़रूरी है, जिससे महिलाओं को मज़बूती मिलती है।
- BLC और AHP हिस्सों में हर घर के लिए केंद्र और राज्य की ओर से ₹2.5 लाख की मदद (BLC: अपनी ज़मीन पर घर बनाएँ)।
पात्रता की शर्तें
आवेदन से पहले पक्का कर लें कि आप ये सभी सरकारी शर्तें पूरी करते हैं:
- 1लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- 2EWS परिवार: सालाना पारिवारिक आय ₹3,00,000 तक।
- 3LIG परिवार: सालाना पारिवारिक आय ₹3,00,001 से ₹6,00,000 के बीच।
- 4MIG परिवार: सालाना पारिवारिक आय ₹6,00,001 से ₹9,00,000 के बीच (सिर्फ़ ISS के लिए पात्र)।
- 5घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर अकेले या संयुक्त रूप से रजिस्टर होना चाहिए।
ज़रूरी दस्तावेज़ों की सूची
इनकी साफ़ स्कैन कॉपी (200 KB से छोटी PDF या JPG) तैयार रखें:
आवेदन कैसे करें (आधिकारिक तरीक़ा)
PMAY शहरी पोर्टल खोलें
PMAY-U 2.0 का आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in खोलें और 'Apply for PMAY-U 2.0' चुनें।
दिशानिर्देश पढ़ें और पात्रता जाँचें
PMAY-U 2.0 के दिशानिर्देश पढ़ें, अपना हिस्सा (BLC, AHP, ARH या ISS) चुनें और पात्रता जाँच पूरी करें। ISS के लिए आप अपने होम लोन वाले बैंक से भी आवेदन कर सकते हैं।
आधार से पुष्टि करें
अपना 12 अंकों का आधार नंबर और आधार पर लिखा नाम डालें। सहमति पर टिक करके सबमिट करें।
परिवार की पूरी जानकारी भरें
अपनी निजी जानकारी, परिवार के सदस्यों का विवरण, मौजूदा पता, बैंक खाते की जानकारी और परिवार की सालाना आय भरें।
फ़ॉर्म जमा करें और प्रिंट निकालें
कैप्चा भरें, सभी घोषणाओं पर टिक करें और सबमिट करें। पोर्टल पर स्टेटस देखने के लिए असेसमेंट आईडी वाली रसीद डाउनलोड करके प्रिंट कर लें।
पीएम आवास योजना (शहरी) से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अगर मेरा होम लोन पहले से चल रहा है, तो क्या मैं PMAY ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
PMAY-U 2.0 की ब्याज सब्सिडी सिर्फ़ उन होम लोन पर मिलती है जो 1 सितंबर 2024 या उसके बाद मंज़ूर और जारी हुए हैं। आवेदन अपने बैंक या हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी (PLI) से या PMAY-U 2.0 पोर्टल पर करें।
क्या PMAY-U में घर महिला के नाम होना ज़रूरी है?
हाँ, EWS और LIG घरों के लिए घर या तो महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर रजिस्टर होना चाहिए। अगर परिवार में कोई वयस्क महिला नहीं है, तो यह शर्त लागू नहीं होती।
योजना एक नज़र में
केंद्र सरकार की योजना
पूरे भारत में
आवास और शहरी विकास
₹2.5 लाख
PMAY-U 2.0 पाँच साल (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29) तक चलेगी। ISS में 1 सितंबर 2024 से मंज़ूर हुए होम लोन शामिल हैं।
सत्यापित सरकारी स्रोत
1800-11-3377 / 1800-11-3388 / 1800-11-6163
pmaymis-mhupa@gov.in
पीएम आवास योजना (शहरी) में पक्की मंज़ूरी दिलाने का वादा करने वाले किसी भी एजेंट को पैसे न दें। सरकारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ आधिकारिक तरीक़े से ही होता है।
मिलती-जुलती योजनाएँ
ये सरकारी योजनाएँ भी आपके काम की हो सकती हैं:
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी ₹20 लाख तक का लोन (पहले तरुण लोन चुका चुके लोगों को तरुण प्लस में ₹10-20 लाख)।
पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना
घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए ₹78,000 तक की सीधी सब्सिडी वाली मुफ़्त बिजली योजना।