केंद्रीय मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जाति, OBC, बुज़ुर्गों और दूसरे कमज़ोर वर्गों के कल्याण और पढ़ाई का काम देखता है, जिसमें SC छात्रों की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति भी शामिल है।
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केंद्र सरकार की योजनापूरे भारत में
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS-SC)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
10वीं के बाद पढ़ने वाले SC छात्रों को पूरी फ़ीस की भरपाई और सालाना भत्ता।
मुख्य लाभ:छात्रवृत्ति और फ़ीस की भरपाई (DBT)
अपडेट: 17 अक्टूबर 2026 आधिकारिक पोर्टल